28 ट्रिलियन की ट्रीटी कर विश्व बाजार की सुर्ख़ियों में छाया 4५ ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत
चंडीगढ़ 27 जनवरी : जैसे-जैसे भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, नई दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए इसके परिणाम धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बड़े बदलाव लाने वाले दिख रहे हैं। लगभग $28 ट्रिलियन की संयुक्त आर्थिक ताकत वाले 27 देशों के ब्लॉक में, प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ समझौता व्यापक बाजार पहुंच, कम टैरिफ, गहरे औद्योगिक सहयोग और - सबसे महत्वपूर्ण बात - कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नए मोबिलिटी रास्ते का वादा करता है। भारत के लिए, समय इससे बेहतर नहीं हो सकता: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं फिर से व्यवस्थित हो रही हैं, भू-राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, और यूरोप सक्रिय रूप से भरोसेमंद भागीदारों की तलाश कर रहा है।
केंद्र सरकार का इंडस्ट्री को बूस्टर डोज : थापर
निकट भविष्य में सबसे बड़े विजेताओं में से एक भारत का कपड़ा और परिधान क्षेत्र हो सकता है। सीआई आई एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन एवं गंगा एक्रोवूल के एमडी अमित थापर का मानना है कि यह समझौता दबी हुई क्षमता को खोलेगा। थापर ने कहा, "एक बार जब ड्यूटी कम हो जाएगी और नियामक बाधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा, तो कपड़ा और परिधान उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।" "यूरोपीय खरीदार पहले से ही सोर्सिंग में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत बड़े पैमाने, गुणवत्ता और अनुपालन के साथ कदम रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।"
सामानों से परे, थापर एक लंबे समय के फायदे की ओर इशारा करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है: लोग। "इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आने वाले वर्षों में अधिक भारतीय पेशेवरों को यूरोप में काम करने की अनुमति दी जाएगी। स्पेन ने पहले ही इस दिशा में दरवाजे खोल दिए हैं। यह एक विन-विन स्थिति है - यूरोप को कुशल जनशक्ति मिलती है, और भारत को प्रेषण, अनुभव और वैश्विक अनुभव से फायदा होता है।"
इस समझौते से यूरोपीय मशीनरी, प्रौद्योगिकी और खाद्य उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं और निर्माताओं के लिए सस्ते होने की भी उम्मीद है। कम या खत्म सीमा शुल्क से भारतीय उद्योग के लिए इनपुट लागत कम होगी, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। उच्च-सटीक मशीन टूल्स से लेकर उन्नत खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों तक, पूंजीगत वस्तुओं में यूरोप की ताकत भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के साथ अच्छी तरह से मेल खा सकती है।
भारतीय मैन्युफैचरिंग को मिलेगा समुन्द्र जैसा विशाल बाजार : गुरप्रीत सिंह
केपी ग्लोबल के चेयरमैन एवं गाम्सा एक्सपो के प्रिजिडेंट गुरप्रीत सिंह ने कहा की "यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है, और यही बात इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ा सौदा बनाती है।" "28 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक ब्लॉक का सीधा अर्थ है की आगामी दिनों में हमें अपनी कपैसिटी १० से १०० गुना करने का अवसर मिल सकता है। एक छोटा सा हिस्सा भी भारतीय निर्यातकों के लिए भारी लाभ में बदल जाता है।"
इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग मशीनरी पर ड्यूटी घटेगी ; आहूजा
सीआईसीयू के प्रधान उपकार आहूजा ने कहा की ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी पर तत्काल प्रभाव पड़ सकता है। “जर्मन और चेक कारें, इंडस्ट्रियल मशीनरी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बहुत कम ड्यूटी पर आएंगे। अभी, कुछ कैटेगरी में ड्यूटी 110 परसेंट तक जाती है। इन टैरिफ को ठीक करने से भारतीय इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर को भी बढ़ावा मिलेगा।”
भारत को बहुत फायदा होगा : साहनी
रणनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर और ऑटो पार्ट्स निर्माता अर्शप्रीत साहनी का मानना है कि जियोपॉलिटिक्स भारत के पक्ष में माहौल बना रही है। उन्होंने कहा, “चीन विरोधी भावना और रूस को लेकर लगातार बनी बेचैनी के कारण भारत को बहुत फायदा होगा।” “यूरोपीय कंपनियाँ सक्रिय रूप से स्थिर, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर की तलाश कर रही हैं। भारत इस शर्त को पूरा करता है।”
उनके अनुसार, स्टील, मेटल और संबंधित सेक्टर में सहयोग, निवेश और लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सकते हैं। “यह सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में नहीं है; यह भारतीय इंडस्ट्री को यूरोपीय वैल्यू चेन में शामिल करने के बारे में है।”
FTAसमझौता विकास को देगा गति : कपूर
पैरामाउंट के राकेश कपूर ने कहा की कुल मिलाकर, भारत-यूरोपीय संघ डील सिर्फ टैरिफ कम करने का काम नहीं है। यह एक संतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एक केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में उभरने का संकेत है - एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ व्यापार, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और विश्वास एक साथ चलते हैं। अगर अच्छी तरह से बातचीत की जाए और निर्णायक रूप से लागू किया जाए, तो यह समझौता विकास को गति दे सकता है, नौकरियाँ पैदा कर सकता है, और दुनिया के सबसे प्रभावशाली बाजारों में से एक के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण को गहरा कर सकता है। इंडिया इंक के लिए संदेश साफ है: यूरोप एक दरवाजा खोल रहा है, और यह अवसर इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
