मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करेंगे लाइसेंस वितरण; नई नीति में एससी, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और दंगा पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता
चंडीगढ़ (Naren Danu) : पंजाब सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में 2,800 नए राशन डिपो खोले जाएंगे, जिससे करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने घर के नजदीक ही राशन उपलब्ध हो सकेगा और लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गुरुवार को मोहाली स्थित विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस वितरित करेंगे। सरकार का कहना है कि नई डिपो आवंटन नीति को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
नई नीति के तहत 2,800 डिपो में से 633 अनुसूचित जाति, 199 पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिक, 156 दिव्यांगजन, 39 स्वतंत्रता सेनानी और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विभिन्न वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ राशन वितरण व्यवस्था को भी मजबूत करना है।
वर्तमान में पंजाब में लगभग 14 हजार राशन डिपो के माध्यम से स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत पंजीकृत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। नए डिपो शुरू होने से वितरण व्यवस्था और अधिक सुगम होने की उम्मीद है।
सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक गांव और शहरी क्षेत्र में जरूरत के अनुसार राशन डिपो स्थापित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लोगों के और करीब पहुंचाना है। इससे लाभार्थियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे तथा खाद्यान्न वितरण प्रणाली की पहुंच भी मजबूत होगी।
