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Amritsar: अमृतसर में 500 से अधिक वाहन ब्लैकलिस्ट, जुर्माना नहीं भरने वालों पर ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई - Uturn Time
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90 दिन तक चालान का भुगतान न करने पर विभाग सख्त; स्कूल वैन और वीडियो कोच बसों पर भी चलेगा विशेष जांच अभियान
अमृतसर (Narendra Singh Danu) : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और समय पर चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ अमृतसर में ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आरटीए कार्यालय ने 500 से अधिक वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिससे ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सरकार के निर्देशों के तहत ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित समय में जुर्माना या टैक्स जमा नहीं करते। यह अभियान केवल अमृतसर ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी चलाया जा रहा है ताकि सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 90 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो वाहन होगा ब्लैकलिस्ट आरटीए अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी वाहन का चालान होने के बाद 90 दिनों के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तो वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैकलिस्ट होने के बाद संबंधित वाहन को आरसी, परमिट, नवीनीकरण या विभाग की अन्य कोई भी सेवा तब तक नहीं मिलेगी, जब तक बकाया जुर्माना जमा कर विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं कर ली जाती। ब्लैकलिस्टिंग पर ट्रांसपोर्टर का हंगामा कार्रवाई के विरोध में एक ट्रांसपोर्टर ने आरटीए कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उसका आरोप था कि सभी जुर्माने जमा करने के बावजूद उसका वाहन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस पर आरटीए सचिव हितेश्वर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि संबंधित वाहन के कुछ चालान गुजरात में लंबित हैं, इसलिए उसे ब्लैकलिस्ट सूची से हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी लंबित चालानों का भुगतान होते ही वाहन को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। वीडियो कोच बसों और स्कूल वैन पर भी सख्ती आरटीए विभाग ने अमृतसर से दिल्ली, जम्मू-कटड़ा, राजस्थान समेत विभिन्न रूटों पर चलने वाली वीडियो कोच बसों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों द्वारा नाकाबंदी कर परमिट और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं, स्कूल खुलने के मद्देनजर जल्द ही स्कूल वैन और बसों की विशेष जांच शुरू होगी। सेफ स्कूल वैन पॉलिसी का पालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई-सेवा पोर्टल ठप, लोगों की बढ़ी परेशानी इस बीच, पिछले एक सप्ताह से जिला प्रबंधकीय कार्यालय और सेवा केंद्रों का ई-सेवा पोर्टल तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित है। सर्वर डाउन होने से ट्रांसपोर्ट विभाग समेत कई सरकारी सेवाएं बाधित हैं। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द नया पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है। आरटीए सचिव हितेश्वर गुप्ता ने ट्रांसपोर्टरों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और समय पर जुर्माना जमा करने की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।