पंजाब/यूटर्न/27 जून। पंजाब में ग्रामीण रोजगार को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग नेनई रोजगार गारंटी योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे पंजाब विधानसभा के फैसले का अपमान बताते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब सरकार के आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, राष्ट्रीय विजन विकसित भारत @ 2047 के तहत राज्य में एक नई विशेष रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। प्रशासनिक सचिव अजीत बालाजी जोशी के हस्ताक्षरों के तहत बीते कल 26 जून को ही यह आदेश जारी किया गया।
125 दिनों के रोजगार की गारंटी
इस योजना के तहत पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार (कानूनी गारंटी) की व्यवस्था की गई है। यह योजना 1 जुलाई, 2026 से पूरे पंजाब राज्य के अधिसूचित ग्रामीण इलाकों में लागू हो जाएगी।
राजा वड़िंग का तीखा बयान
इस अधिसूचना के जारी होते ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। राजा वड़िंग ने सरकार के इस कदम को पंजाबियों के साथ धोखा करार दिया है।
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