चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (CICU) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान उपकार सिंह आहूजा की अगुवाई में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा से मुलाकात कर राज्य के उद्योग जगत से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। इस दौरान एपेक्स चैंबर के कन्वीनर राहुल आहूजा भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे।
बैठक में CICU ने उद्योगपतियों के सामने आ रही बढ़ती परिचालन लागत, जटिल नियमों, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली दरों और नीतिगत अनिश्चितताओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन समस्याओं के कारण पंजाब का उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है।
उपकार सिंह आहूजा और राहुल आहूजा ने विशेष तौर पर पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) से जुड़े मामलों को उठाते हुए कहा कि उद्योगों को प्रक्रियागत देरी और अनुपालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से उद्योगों के लिए व्यवहारिक और उद्योग हितैषी नीति अपनाने की मांग की, ताकि उद्योग बिना बाधा के सुचारू रूप से चल सकें और 5 जून को प्रस्तावित पंजाब बंद जैसी स्थिति से बचा जा सके।
CICU ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें MSME और बड़े उद्योगों से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी (IBDP) 2017 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (IDF) में दी गई छूट बहाल करने की मांग भी उठाई। CICU का कहना है कि उद्योगों ने सरकार की नीतियों पर भरोसा कर निवेश किया था और अब प्रोत्साहनों को वापस लेने से निवेशकों का विश्वास प्रभावित होगा।
इसके अलावा एडवांस बिजली बिल भुगतान पर ब्याज दर को प्रस्तावित 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 10 प्रतिशत करने की मांग की गई, ताकि उद्योग अग्रिम भुगतान योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।
CICU ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत मंजूरियों में हो रही देरी, Invest Punjab पोर्टल से जुड़े CRO रिपोर्ट सिस्टम की तकनीकी खामियों, उच्च बिजली दरों, श्रम कानूनों के सरलीकरण, इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स में खराब बुनियादी सुविधाओं, कुशल श्रमिकों की कमी और MSMEs को भुगतान में देरी जैसे मुद्दे भी मंत्री के सामने रखे।
उपकार सिंह आहूजा ने कहा कि पंजाब का उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात में अहम योगदान देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी।
वहीं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उद्योग जगत की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और पंजाब के औद्योगिक विकास के हित में उचित कार्रवाई की जाएगी।
