किसानों के संगठन ने MSP की मांग दोहराई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशव्यापी मार्च का ऐलान
चंडीगढ़: SKM (गैर-राजनीतिक) के बैनर तले किसान यूनियनों ने बुधवार को हुई कई अहम बैठकों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी के लिए अपना आंदोलन तेज़ कर दिया है। सबसे ताज़ा बैठक पंचकूला में हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी एक कमेटी के साथ हुई, जबकि नेताओं ने देशव्यापी किसान मार्च की योजनाओं पर ज़ोर दिया और लंबित कृषि मुद्दों पर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनुसार, कल दिल्ली में SKM (गैर-राजनीतिक) की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक में MSP के लिए कानूनी गारंटी, किसानों के लिए मुआवज़ा और बिजली संशोधन बिल पर चिंताओं सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डल्लेवाल ने ऐलान किया कि फरवरी के पहले हफ़्ते में किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़ा जागरूकता मार्च निकालेंगे, जिसका मकसद देश भर के किसानों को एकजुट करना है। यह मार्च 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म होगा, जहां एक बड़ी रैली की योजना है।
इस बीच, आज पंचकूला में हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के साथ हुई बैठक में, कमेटी के प्रमुख जस्टिस नवाब ने कहा कि उनकी जांच में पाया गया कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर सड़कें किसानों ने नहीं, बल्कि प्रशासन और सरकार ने ब्लॉक की थीं, जिससे उन आधिकारिक दावों का खंडन होता है कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक बाधित किया था।
डल्लेवाल ने यह भी कहा कि संसदीय समिति के सदस्यों और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक बैठक होगी, जिन्होंने सिफारिश की है कि किसानों को कानून बनाकर MSP सुरक्षा दी जाए।
हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि किसानों ने पंचकूला में कमेटी के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, "हमने कमेटी के सामने MSP की मांग साफ तौर पर रखी," और कहा कि किसानों को सिर्फ़ आश्वासनों के बजाय ठोस कार्रवाई की उम्मीद है।
प्रस्तावित देशव्यापी मार्च और कमेटियों और राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार बातचीत से, SKM (गैर-राजनीतिक) ने संकेत दिया है कि आने वाले हफ़्तों में किसान आंदोलन फिर से ज़ोर पकड़ेगा।
