जम्मू कश्मीर/यूटर्न/ 24 मार्च। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक डिवीज़न, ज़िले, उप-डिवीज़न और तहसीलों के व्यापक पुनर्गठन की मांग की गई है, अधिकारियों ने बताया।
“जम्मू और कश्मीर प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्गठन विधेयक, 2026” शीर्षक वाला यह बिल नए प्रशासनिक डिवीज़नों के गठन का प्रस्ताव रखता है, जिसमें डोडा मुख्यालय के साथ चिनाब डिवीज़न और राजौरी मुख्यालय के साथ पीर पंजाल डिवीज़न शामिल हैं।
यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य भौगोलिक रूप से विस्तृत और कठिन इलाकों में शासन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना है, साथ ही सेवा वितरण और क्षेत्रीय संतुलन में सुधार लाना है।
मसौदा कानून के अनुसार, सरकार को जम्मू को ज़िले आवंटित करने का अधिकार दिया जाएगा,
