चंडीगढ़/यूटर्न/27 फरवरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आरोप मुक्त कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई और फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन अपने आरोपों को भरोसेमंद सबूतों से साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने माना कि बड़ी साज़िश और क्रिमिनल इरादे के दावे ज्यूडिशियल जांच में टिक नहीं पाए, क्योंकि उसने मामले के सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया, जिसमें पूर्व बीआरएस नेता के कविता भी शामिल थीं। कोर्ट ने फैसला सुनाया, एक्साइज पॉलिसी में कोई बड़ी साज़िश या क्रिमिनल इरादा नहीं था। केजरीवाल ने फैसले पर इमोशनल होकर प्रतिक्रिया दी और मामले को आजाद भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साज़िश कहा। जिसे कथित तौर पर बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए रचा था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और कहा कि इस फैसले से साबित होता है कि केजरीवाल और AAP कट्टर ईमानदार हैं।
केस में रही सबूतों की कमी
केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की कमी पर सवाल उठाते हुए, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि गंभीर आरोपों को सबूतों से साबित करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सबूतों के मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका को साबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि प्रॉसिक्यूशन के दावों को सबूतों से साबित नहीं किया गया, तो ऑफिस में लोगों का भरोसा कम होता है।
केस ज्यूडिशियल जांच में खरा नहीं उतरा
सिसोदिया को बरी करते हुए, कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल जांच में खरा नहीं उतरा और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उनकी तरफ से कोई क्रिमिनल इरादा दिखे। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड में मौजूद बयानों के साथ पढ़ा गया, तो उनमें किसी गलत काम के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सोच-विचार दिखता था।
सभी 21 आरोपी हुए बरी
केजरीवाल और सिसौदिया के साथ, दिल्ली की कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल केस में बाकी सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था, जिसके बाद आप ने अगले चुनाव में नेशनल कैपिटल में सत्ता खो दी थी। कोर्ट ने माना कि एक्साइज़ पॉलिसी बनाने का प्रोसेस, जिसमें कई लेवल पर सलाह-मशविरा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल थे, सीबीआई के आरोप के बजाय एक इंस्टीट्यूशनल सोच-विचार को दिखाता है।
प्रॉसिक्यूशन की थ्योरी में दम नहीं था
कोर्ट ने कहा, एक बड़ी साज़िश की प्रॉसिक्यूशन की थ्योरी में दम नहीं था और कहानी में अंदरूनी उलझनें थीं। स्पेशल जज ने सीबीआई के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की, उसकी जांच और उनके दावों को साबित करने के लिए मटीरियल की कमी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सवाल किया कि कुछ बयानों और राय को जांच के रिकॉर्ड में क्यों शामिल नहीं किया गया, जिससे जांच के तरीके में संभावित कमियों का पता चलता है।
सीबीआई को पक्ष साफ करने के ऑर्डर
कोर्ट ने यह भी साफ करने की मांग की कि सीबीआई ने कैसे दावा किया कि एक्साइज़ पॉलिसी पर तीन लीगल एक्सपर्ट्स की राय उसके केस को सपोर्ट करती है, जिससे एजेंसी के मटीरियल के मतलब पर शक का संकेत मिलता है। इसके अलावा, कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन द्वारा साउथ ग्रुप शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि इस शब्द में केस रिकॉर्ड में क्लैरिटी और सही सबूतों का आधार नहीं था।
फूट फूटकर रोए केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि सच की हमेशा जीत होती है और अगर बीजेपी सच में सत्ता चाहती थी, तो उसे इस केस में उन्हें जेल भेजने के बजाय लोगों का भरोसा जीतना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए, वह इमोशनल हो गए और आंसू रोकने में मुश्किल हुई। केजरीवाल ने कहा, हम हमेशा कहते थे कि सच की जीत होती है। मैं उस जज का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें इंसाफ दिया। सच की जीत हुई है। उन्होंने इस केस को आजाद भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साज़िश बताया और आरोप लगाया कि इसे आम आदमी पार्टी के पांच सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालकर उसे खत्म करने के लिए बनाया गया था।
सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डरों को हाईकोर्ट में दी चुनौती
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में बरी कर दिया गया था। अपनी अपील में सीबीआई ने 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। एजेंसी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट उसके द्वारा की गई जांच के कई पहलुओं को ठीक से समझने में नाकाम रहा।
---
