चंडीगढ़/यूटर्न/23 फरवरी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खुद आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में लंबे समय तक राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान मोहम्मद यूनुस ने उन्हें गैर-संवैधानिक तरीके से पद से हटाने की कोशिश की। बंगाली डेली कलेर कांथो को दिए एक इंटरव्यू में, शहाबुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें लगभग 18 महीनों तक असल में महल की कैद में रखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेसिडेंसी की मुख्य संवैधानिक शक्तियों को कम कर दिया गया था, राज्य के ज़रूरी मामलों को उनकी जानकारी के बिना संभाला गया था, और उनके विदेश दौरों को रोक दिया गया था। उनके अनुसार, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को फिल्टर किया गया था और प्रेसिडेंसी से सलाह किए बिना कई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए गए थे, जिससे संस्थाओं के बीच संवैधानिक संतुलन कमजोर हुआ, जिसे उन्होंने संवैधानिक संतुलन बताया।
प्रेसिडेंट ने आगे दावा किया कि उन्हें साइडलाइन करने की कई कोशिशें की गईं, जिसमें उनकी जगह एक पूर्व चीफ जस्टिस को बिठाने की कथित कोशिशें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम अंतरिम सरकार के अंदर अधिकार को मज़बूत करने की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। बढ़ते दबाव और लोगों के गुस्से के बावजूद, शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का विरोध किया, और कहा कि किसी भी तरह से उन्हें हटाना संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता।
मिलिस्ट्री लीडरशिप का भी सपोर्ट
शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्हें इस टकराव के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ-साथ मिलिट्री लीडरशिप के कुछ हिस्सों का भी सपोर्ट मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भी तारीफ़ की, जिनकी पार्टी ने हाल ही में एक अहम चुनावी जीत हासिल की है और अब बड़े जनादेश के बाद सरकार का नेतृत्व कर रही है।
महीनों की अशांति के बाद राजनीतिक उथल-पुथल
यह राजनीतिक उथल-पुथल महीनों की अशांति के बाद हुई है, जिसने लंबे समय से दबदबे वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद देश के पावर स्ट्रक्चर को बदल दिया था। रहमान का ऑफिस में आना बांग्लादेश के पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी बहाल करने, लोगों का भरोसा फिर से बनाने और यह पक्का करने का काम सौंपा गया है कि लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक मतभेदों के बीच संवैधानिक नियमों का पालन किया जाए। शहाबुद्दीन का कार्यकाल 2028 तक है, और उनकी नई बातों से अंतरिम सरकार की भूमिका और बांग्लादेश में शासन की भविष्य की दिशा पर बहस तेज़ होने की संभावना है।
