चंडीगढ़ 29 दिसंबर। पंजाब, जो कभी एंटरप्रेन्योरशिप और मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ था, खासकर लुधियाना, अपनी इंडस्ट्रियल विरासत को वापस पाने के लिए एक नई कोशिश कर रहा है। लुधियाना में टेक्सटाइल करघों की गूंज से लेकर साइकिल फैक्ट्रियों की खड़खड़ाहट तक, जिसने कभी राज्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई थी, पंजाब के उद्योग लंबे समय से इसकी अर्थव्यवस्था और रोज़गार की रीढ़ रहे हैं। हालांकि, दशकों की चुनौतियों, जिसमें आतंकवाद का असर, पॉलिसी में अनिश्चितता, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, और आर्थिक रुकावटें शामिल हैं, ने इस गति को धीमा कर दिया और इंडस्ट्रियल ठहराव और निवेश के बाहर जाने की चिंताएं पैदा कर दीं। पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स लेट परताप सिंह कैरों के कोशिशों के बाद अब यह कहानी बदलने लगी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के तहत, पंजाब इंडस्ट्रियल मोर्चे पर नया आशावाद देख रहा है। इस रिवाइवल की कोशिश के केंद्र में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा हैं, जो निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं, नीतियों में सुधार कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स, आईटी, और उभरती टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में बड़े निवेश के वादे हासिल कर रहे हैं। सरकार पंजाब को प्रतिस्पर्धी बनाने का इरादा दिखा रही बड़े पैमाने पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयूएस), आसान अप्रूवल सिस्टम, और व्यापार करने में आसानी पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ, राज्य सरकार पंजाब को एक बार फिर प्रतिस्पर्धी बनाने का साफ इरादा दिखा रही है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि पंजाब की इंडस्ट्रियल कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है - एक ऐसा अध्याय जो गिरावट से नहीं, बल्कि रिवाइवल, लचीलेपन और नए आत्मविश्वास से परिभाषित है। जब टेक्सटाइल, कपड़ों, हथकरघा से पंजाब इंडस्ट्रियल हब बना पंजाब की टेक्सटाइल विरासत कई पीढ़ियों पुरानी है। आज़ादी से पहले भी, बुनाई और हथकरघा क्लस्टर ग्रामीण इलाकों में फैले हुए थे। 1947 के बाद, कुशल कारीगरों के आने से, लुधियाना जैसे शहर निटवियर, होजरी और सूती कपड़ों के बड़े हब बन गए - जिससे पंजाब को रेडीमेड कपड़ों और होजरी उत्पादन में एक पावरहाउस के रूप में पहचान मिली। ये उद्योग हजारों लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बने, जो अक्सर छोटी इकाइयों से शुरू होकर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्मों में बदल गए। इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स: भारत का साइकिल शहर अगले दशकों में, पंजाब ने इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स में एक और खास जगह बनाई। लुधियाना को भारत का साइकिल शहर का नाम मिला, जो हीरो साइकिल्स और राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों के लिए पार्ट्स, टूल्स और एक्सेसरीज़ बनाने वाली कई सहायक इकाइयों का घर है। साइकिलों के अलावा, ऑटो कंपोनेंट्स, बेयरिंग, हैंड टूल्स और प्रिसिशन पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने पूरे राज्य में इंडस्ट्रियल आउटपुट, एक्सपोर्ट और स्किल्ड रोज़गार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फूड प्रोसेसिंग और कृषि मशीनरी भारत की हरित क्रांति के लीडर के तौर पर, पंजाब के बड़े कृषि उत्पादन की वजह से स्वाभाविक रूप से फूड प्रोसेसिंग में निवेश हुआ। बासमती को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाली राइस मिलों से लेकर स्थानीय स्तर पर वैल्यू जोड़ने वाली स्नैक और एग्रो-प्रोडक्ट यूनिट्स तक। साथ ही, पंजाब में ट्रैक्टर और खेती के औजार बनाने का काम भी शुरू हुआ, जिससे पूरे भारत में खेतों को मशीनीकृत करने के लिए उपकरण सप्लाई किए गए। ये सेक्टर घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों दोनों से जुड़े हुए थे। फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स पास के हिमाचल प्रदेश के फार्मास्युटिकल बेल्ट और पंजाब की अपनी केमिकल फर्मों के साथ मज़बूत संबंधों ने इस सेक्टर को बढ़ने में मदद की। केमिकल्स, डाई और फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट में छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) क्षेत्रीय औद्योगिक इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए। आतंकवाद के बाद मंदी और संरचनात्मक चुनौतियाँ मज़बूत शुरुआत के बावजूद, 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत में पंजाब की औद्योगिक गति को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में, पंजाब लंबे समय तक आतंकवाद और विद्रोह से अस्थिर रहा। औद्योगिक विकास तेज़ी से धीमा हो गया। निवेशक जोखिम लेने से कतराने लगे; कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के बीच कई मौजूदा फर्मों को उत्पादन बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास धीमा हो गया, और व्यापार करने की लागत बढ़ने से विश्वास कम हो गया। बाद में कुछ उद्योगों ने वापस न लौटने का फैसला किया और अन्य राज्यों की तुलना में नए निवेश प्रवाह धीमी गति से हुए। नीति और प्रशासनिक बाधाएँ कई संरचनात्मक कारकों ने उद्योग को और सीमित कर दिया। औद्योगिक नीतियों में निरंतरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी थी। प्रोत्साहन में बार-बार बदलाव और नियामक अनिश्चितता ने निवेशकों के लिए योजना बनाना मुश्किल बना दिया। GST ट्रांज़िशन और नोटबंदी (2016) ने कैश-आधारित एमएसएमई और छोटे निर्माताओं को बाधित किया, जिससे लिक्विडिटी की कमी हुई और विस्तार धीमा हो गया। राजनीतिक अशांति और किसानों के विरोध प्रदर्शनों ने कभी-कभी लॉजिस्टिक्स और संचालन को प्रभावित किया। प्रमुख बंदरगाहों से दूरी ने निर्यात लागत बढ़ा दी, जिससे कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो गई। नतीजतन, कई स्थापित फर्मों ने या तो पंजाब के बाहर विस्तार किया या विकास को सीमित कर दिया, जिससे राज्य से उद्योगों के पलायन को लेकर चिंता पैदा हुई। हालात बदलना: आप सरकार का औद्योगिक पुनरुद्धार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के गठन के साथ, उद्योग को पुनर्जीवित करने और पंजाब में निवेश वापस लाने पर नए सिरे से ज़ोर दिया गया है। संजीव अरोड़ा के तहत विज़न और सुधार पंजाब के उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा इस प्रयास में सबसे आगे रहे हैं, जो औद्योगिक परिदृश्य को फिर से जीवंत करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर ज़ोर दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर निवेश का प्रवाह हाल के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब ने 2022 से अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा हुई हैं। कई प्रमुख कंपनियों कारोबार के लिए आई आगे मंत्री संजीव अरोड़ा के प्रयासों के बाद विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ सामने आई। जिसमें HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL) पॉलीप्रोपाइलीन निर्माण और फाइन केमिकल्स को मज़बूत करने के लिए 2,600 करोड़ के साथ अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का विस्तार कर रही है। वर्धमान स्टील्स स्टील क्षेत्र के विस्तार के लिए लगभग 3,000 करोड़ का निवेश कर रही है। ट्राइडेंट ग्रुप का उत्पादन और आधुनिकीकरण। आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हैप्पी फोर्जिंग्स, फोर्टिस हेल्थकेयर (मोहाली), एम्बर एंटरप्राइजेज, टॉपपन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, और इंफोसिस लिमिटेड केमिकल्स, फोर्जिंग, हेल्थकेयर, औद्योगिक पुर्जे, प्लास्टिक और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बड़ा निवेश कर रही हैं। ये व्यापक प्रतिबद्धताएँ संकेत देती हैं कि निवेशक एक बार फिर पंजाब को उद्योग के लिए एक व्यवहार्य गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। औद्योगिक नीति और क्षेत्र-विशिष्ट समितियाँ राज्य के औद्योगिक ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए, अरोड़ा ने 24 क्षेत्र-विशिष्ट समितियों के गठन की देखरेख की है, जिन्हें प्रमुख क्षेत्रों इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, साइकिल, ऑटो कंपोनेंट्स, फिल्म मीडिया और स्टार्टअप तक के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है। इन पैनलों का लक्ष्य पंजाब के नीतिगत माहौल को वैश्विक और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करना है। यह सहयोगात्मक परामर्श दृष्टिकोण ऊपर से नीचे के फरमानों से हटकर उद्योग-संचालित नीति निर्माण की ओर बदलाव को दर्शाता है। व्यापार करने में आसानी के सुधार नौकरशाही की बाधाओं को कम करने के लिए फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल औद्योगिक स्वीकृतियों में तेज़ी लाई गई। जिसमें कई आवेदनों पर 5-45 दिनों में कार्रवाई की जाती है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन से योग्य उद्यमों को स्व-घोषणा के आधार पर परिचालन शुरू करने की अनुमति मिली। भूमि उपयोग और मंजूरी प्रक्रियाओं के सरलीकरण ने विस्तार और नए उद्यमों की स्थापना के लिए बाधाओं को कम किया। इन सुधारों का लक्ष्य पंजाब को अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना है जो अधिक सुव्यवस्थित निवेश प्रक्रियाएँ प्रदान करते हैं। रणनीतिक क्षेत्र को बढ़ावा देना संजीव अरोड़ा ने उभरते हुए सेक्टरों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है जो पंजाब की औद्योगिक प्रोफ़ाइल को बदल सकते हैं। जिसमें मोहाली को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें मौजूदा सुविधाओं के विस्तार और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नई परियोजनाओं के लिए समर्थन दिया जा रहा है, जो एक हाई-वैल्यू टेक इकोसिस्टम के विकास का अवसर है। जालंधर में एक नया स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर खेल के सामान बनाने वालों को - जो पंजाब की एक पारंपरिक ताकत है उन्नत परीक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधाएं प्रदान करके समर्थन देगा। स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और व्यापार और निर्यात संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहाली, लुधियाना और अमृतसर में प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं। आउटरीच और वैश्विक जुड़ाव पंजाब की औद्योगिक पहुंच राज्य की सीमाओं से परे है। इन्वेस्ट पंजाब की बेंगलुरु में आउटरीच जैसी पहलों ने व्यापार जगत के नेताओं में उत्साह जगाया है, जबकि मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य वैश्विक साझेदारों को सुरक्षित करना और निवेश आधार को व्यापक बनाना है। मोहाली में 13-15 मार्च, 2026 को होने वाला एक प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट (2026) उद्योगपतियों, एनआरआई और वैश्विक निवेशकों को एक साथ लाने का लक्ष्य रखता है ताकि राज्य की औद्योगिक गति को बढ़ाया जा सके। बची हुई चुनौतियाँ इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जिसमें GST रिफंड में देरी और उल्टी ड्यूटी संरचनाएं निर्माताओं के लिए कार्यशील पूंजी पर दबाव डाल रही हैं, खासकर साइकिल और सिलाई मशीन जैसे क्षेत्रों में। उद्योग निकायों ने रिफंड पर तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया है, चेतावनी दी है कि देरी से विश्वास कम हो सकता है। पड़ोसी राज्यों के साथ निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि पंजाब को आकर्षक बने रहने के लिए अपनी नीतिगत प्रोत्साहनों और बुनियादी ढांचे की पेशकशों को लगातार परिष्कृत करना होगा। पंजाब उद्योग के लिए एक नया अध्याय पंजाब की औद्योगिक यात्रा मजबूत शुरुआत, कठिनाई के दौर और अब विकास की ओर एक पुनरुत्थानवादी प्रयास की रही है। कपड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन जैसे लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रों ने नींव रखी, भले ही संरचनात्मक मुद्दों और पहले की अस्थिरता ने विस्तार को सीमित किया। आप सरकार व मंत्री अरोड़ा के प्रयास लिख रहे नई कहानी आज, AAP सरकार और संजीव अरोड़ा जैसे नेताओं के प्रयासों से, पंजाब अपनी औद्योगिक कहानी को फिर से लिख रहा है। जिसमें निवेश को अनलॉक कर रहा है, नीति का आधुनिकीकरण कर रहा है, और सेमीकंडक्टर और उच्च-मूल्य विनिर्माण जैसे भविष्य के उद्योगों में विस्तार कर रहा है। हालांकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, हाल ही में पूंजी का प्रवाह, रणनीतिक सुधार और निवेशकों के नए विश्वास से संकेत मिलता है कि पंजाब का औद्योगिक पुनरुत्थान चल रहा है। ---