लगभग एक दशक तक, अर्नब गोस्वामी और भारत के ज़्यादातर टेलीविज़न न्यूज़ इकोसिस्टम पर एक ही आलोचना लगातार होती रही: कि उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से मुश्किल सवाल पूछना बंद कर दिया था। प्राइम-टाइम डिबेट में कभी तीखे सवाल पूछने वाली पत्रकारिता की जगह धीरे-धीरे एक ऐसी शैली ने ले ली, जो सरकार की आलोचना करने के बजाय उसका बचाव करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। अब ऐसा नहीं है। लेकिन मीडिया से बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछने के लिए कौन कह रहा है? मीडिया दबाव में क्यों नहीं झुक रहा? अजीब है, है ना? या फिर क्या इस बार मीडिया को ऐसा ही रुख अपनाने के लिए कहा गया है? इसीलिए हालिया बदलाव पर ध्यान न देना मुश्किल है।
कुछ ही हफ़्तों में, रिपब्लिक टीवी ने नीट विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तीखे सवाल पूछे हैं, प्रशासनिक खामियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया है, अयोध्या मामले के प्रबंधन पर असहज करने वाले सवाल उठाए हैं, और बीजेपी शासित सरकारों की उन नाकामियों को उजागर करने की इच्छा दिखाई है, जिनका पहले शायद ही कभी ज़िक्र होता था। कई दर्शकों को यह 'वॉचडॉग पत्रकारिता' (सत्ता पर नज़र रखने वाली पत्रकारिता) में ज़बरदस्त वापसी जैसा लगता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यह पैटर्न बहुत कुछ बताता है। सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। इनका निशाना मंत्री, मुख्यमंत्री, नौकरशाही और पार्टी पदाधिकारी हैं। फिर भी, एक व्यक्ति लगभग पूरी तरह से इस दायरे से बाहर है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय लोकतंत्र में सरकारें सामूहिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करती हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते; वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीतियां लागू करते हैं। राज्य सरकारों को भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से राजनीतिक वैधता मिलती है। अगर शासन में खामियां सिस्टम से जुड़ी हैं, तो जवाबदेही हमेशा शीर्ष स्तर से एक पायदान नीचे ही नहीं रुक सकती।
फिर भी, मीडिया में उभरती हुई कहानी बहुत सोच-समझकर तैयार की गई लगती है। नाकामियों को माना तो जाता है, लेकिन उन्हें अक्सर मोदी सरकार की नाकामियों के बजाय उनके आस-पास के लोगों की नाकामियां बताया जाता है। इसके पीछे एक और वजह हो सकती है। आज बीजेपी वैसी अजेय राजनीतिक मशीन नहीं रही, जैसी 2019 के बाद दिखती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों ने दिखा दिया कि चुनावी हार भी संभव है। क्षेत्रीय नेता अपनी बात मज़बूती से रख रहे हैं। शासन से जुड़े मुद्दों परीक्षाओं और महंगाई से लेकर बेरोज़गारी और स्थानीय प्रशासन तक को अब लंबे समय तक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जो मीडिया इकोसिस्टम हर नाकामी को नज़रअंदाज़ करता है, वह उन दर्शकों का भरोसा खोने का जोखिम उठाता है जो इन समस्याओं को खुद झेलते हैं। आख़िरकार, टेलीविज़न का काम दर्शकों के भरोसे और राजनीतिक नज़दीकी, दोनों से चलता है। इसलिए, मंत्रियों से सवाल पूछने के दो मकसद पूरे होते हैं: इससे जवाबदेही की मांग करने वाले दर्शकों को संतुष्टि मिलती है और साथ ही पार्टी के सबसे बड़े नेता से सीधे टकराव से भी बचा जा सकता है। क्या यह सचमुच संपादकीय आज़ादी है, यह तभी साफ़ होगा जब सवाल जवाबदेही की सीढ़ी के आखिरी पायदान तक पहुँचेंगे।
क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में लिए गए फैसलों पर भी उतनी ही सख्ती से सवाल उठाए जाएँगे? क्या सिर्फ़ लागू करने के तरीके के बजाय, खुद मुख्य नीतियों की भी बारीकी से जाँच-पड़ताल की जाएगी? क्या इंटरव्यू, सोच-समझकर की गई बातचीत के बजाय तीखे सवालों और पड़ताल का ज़रिया बनेंगे? असली परीक्षा तो यही है।
