चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 55 साल देश में राज करने वाली राजनीतिक पार्टी ने देश को जो मजबूत करना था वो नहीं किया। कांग्रेस ने देश को केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस के झूठ बोलने का काल खंड अब जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, उनके नेतृत्व में 12वर्षों के सेवा सुशासन से देश तेजी से बदला है। ग्रामीण परिवेश बदला है, शहर बदले है और देश का विकास हुआ है। पीएम मोदी 2029 में भी देश में प्रधान सेवक के रूप में चौथी बार काम करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंचकूला स्थित पंचकमल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12वर्षीय कार्यकाल पूरे होने पर प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्री श्याम लाल बंसल, बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती बन्तो कटारिया, जिला प्रभारी श्री रवि बतान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहाकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रे भी मौजूद थे पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों ने भारत को बदलते देखा है। हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल दुनियां में भारत की एक नई पहचान लेकर आने वाला कार्यकाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अपनी ओर से तथा हरियाणा की पौने तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व को नमन किया। जिसने पिछले 12 वर्षों में भारत को विश्व की बड़ी शक्तियों में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत की आवाज जी-20, ब्रिक्स, एससीओ और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर प्रभावी रूप से सुनी जाती है तथा देश निर्णायक भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और धारा 35-ए को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के राष्ट्रीय स्वप्न को साकार किया गया। मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान दुनिया ने भारत की स्वदेशी तकनीक और हथियारों की शक्ति देखी, जबकि ‘ऑपरेशन महादेव’ के माध्यम से पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा दी गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कठोर और प्रभावी निर्णयों के कारण देश को नक्सलमुक्त बनाने का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है तथा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वन रैंक-वन पेंशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और सीएए जैसे अनेक युग-परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य-एल1 मिशन तथा गगनयान मिशन की तैयारियां भारत की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी आत्मविश्वास का प्रमाण हैं। अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और युवा सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014 में भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था, जबकि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वैश्विक महामारी, युद्ध, आर्थिक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में डिजिटल क्रांति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूपीआई के माध्यम से भारत विश्व में डिजिटल भुगतान का नेतृत्व कर रहा है तथा विश्व के लगभग 56 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन अकेले भारत में हो रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया गया है। वर्ष 2014 में देश में नाममात्र के स्टार्टअप थे, जबकि आज देशभर में 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। छोटे शहरों और गांवों से निकलकर युवा वैश्विक स्तर पर नवाचार और उद्यमिता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे और मझोले व्यापारियों को संबल देने के लिए 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं तथा कुल लाभार्थियों में 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। खेल, कौशल विकास, अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। देशभर में 1,045 खेलो इंडिया सेंटर तथा 34 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, जो 1.1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति विकसित कर रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सरकारी स्कूलों में आईटी, स्वास्थ्य, फैशन और कृषि सहित 200 से अधिक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 600 से अधिक स्कूलों में 1,200 से अधिक व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया से वितरित किए गए हैं। खेलो इंडिया गेम्स के तहत 63 हजार से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए हैं तथा टॉप्स योजना के अंतर्गत 300 एथलीटों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि एशियाई खेल-2022 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते। राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के तहत भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी तथा वैश्विक खेल शक्ति बनाने की तैयारी की जा रही है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। एमबीबीएस की 1,28,976 सीटें तथा पीजी की 85,822 सीटें उपलब्ध हैं। नारी शक्ति को विकास का केंद्र बनाकर बढ़ाया गया सशक्तिकरण मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र सरकार ने विकास का केंद्र बनाया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं को कौशल विकास के विशेष अवसर प्रदान किए जा रहे हैं तथा स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा रहा है। ‘लखपति दीदी’ अभियान के तहत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2030 तक 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 30 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। सेना, सैनिक स्कूलों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रमाण है। देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं तथा तकनीक के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जा रही है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देशभर में किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खोले गए हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ 50 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के मान्यता प्राप्त 3 लाख से अधिक स्टार्टअप्स में से 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई दिशा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। कृषि अवसंरचना, सिंचाई, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है तथा अब तक 4.3 लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4.2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है तथा प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी स्थानीय नुकसान के रूप में कवर किया जा रहा है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फसल बिक्री हुई है, जिससे 1,656 मंडियां और 1.8 करोड़ से अधिक किसान सीधे जुड़े हैं। देश के लगभग 8 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान और विश्वसनीय ऋण सुविधा मिल रही है। श्रीअन्न को वैश्विक पहचान मिलने से भारत पहली बार कृषि निर्यात में दुनिया के शीर्ष-10 देशों में शामिल हुआ है तथा वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि, समुद्री और खाद्य निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में एक-तिहाई वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण मछली उत्पादन वर्ष 2014-15 के 95 लाख टन से बढ़कर लगभग 2 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन से शहद उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 48 लाख परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। देश में 11 हजार से अधिक एग्री स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा एग्रीश्योर फंड के माध्यम से तकनीक आधारित कृषि स्टार्टअप्स के लिए 750 करोड़ रुपये की ब्लेंडेड कैपिटल का प्रावधान किया गया है। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और नए भारत के निर्माण को मिली गति उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का तेजी से विस्तार हुआ है। अटल टनल, पंबन समुद्री पुल, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु और बोगीबील पुल जैसे आधुनिक इंजीनियरिंग ढांचों का निर्माण किया गया है। कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल ‘चिनाब ब्रिज’ के माध्यम से देश से जोड़ा गया है। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं तथा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को पहली बार हवाई संपर्क मिला है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर से अधिक हो गई है। देश का मेट्रो नेटवर्क वर्ष 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,155 किलोमीटर से अधिक हो गया है तथा मेट्रो सेवाएं 5 शहरों से बढ़कर 26 शहरों तक पहुंच चुकी हैं। देश ने गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ में परिवर्तित किया है तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित भारतीय नौसेना को नया ध्वज समर्पित किया है। अंग्रेजों के समय के पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जो दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को मिली विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रही है और उन्हें हरियाणा से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के रूप में वे 17 बार हरियाणा आए और प्रत्येक अवसर पर प्रदेश को बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अब तक 1,390 किलोमीटर लंबे 22 राष्ट्रीय राजमार्ग मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ गया है। करनाल जिले के गांव उचानी में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर होगी। फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 625 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त 500 बेड के अस्पताल भवन की आधारशिला रखी गई। यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में लगभग 8,469 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई। यमुनानगर में 90 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले गोबर-धन संयंत्र का शिलान्यास किया गया। लगभग 1,069 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया गया। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करते हुए टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी गई। हिसार से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं तथा जल्द ही जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। 25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन किया गया। डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में जनकल्याण और सामाजिक सुरक्षा को किया मजबूत मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के अलावा भी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को 4,148 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया है। किडनी रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत 1.57 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.56 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से 5,337 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों को प्रदान की गई है। हरियाणा में 87,660 घरों को पीएम सूर्यघर योजना से जोड़कर सोलर सब्सिडी का लाभ पहुंचाया गया है। अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को आरक्षण में उनका अधिकार दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपये मासिक थी, उसे बढ़ाकर 3,200 रुपये मासिक किया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया है। प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा अब उनका मासिक वेतन 19,425 रुपये तक किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 प्लॉट तथा 6 शहरों में 4,211 फ्लैट प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तहत ग्राम पंचायतों में 12,561 प्लॉट दिए गए हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए हैं। इसी प्रकार प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया तथा श्री नांदेड़ साहिब और सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से भेजा गया है। दयालु योजना के तहत अब तक 74,245 पीड़ित परिवारों को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये तक की शगुन राशि दी जा रही है। प्रदेश के युवाओं ने 10 हजार से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए हैं तथा अब तक 1 लाख 58 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। किसान, महिला, युवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हरियाणा की ऐतिहासिक उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हरियाणा देश की शान बना हुआ है। देश के कुल पदकों में दो-तिहाई से अधिक योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। राज्य में 16 खेलो इंडिया सेंटर तथा पंचकूला में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इसी प्रकार राज्य में 441 अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से लगभग एक लाख विद्यार्थियों को नवाचार और अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा में 50 हजार 85 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण युवाओं और उद्यमियों को बिना गारंटी के उपलब्ध कराए गए हैं। अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 9,888 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के खातों में 7,562 करोड़ 47 लाख रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है और आज किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल हरियाणा में की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 16,160 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 1.93 लाख सौर ट्यूबवेल लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है तथा अब इस योजना को शहरों में भी लागू किया जा रहा है। प्रदेश की सभी तहसीलों में संपत्तियों की रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन किया गया है। म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 6,038 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन-बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9 लाख 89 हजार बहन-बेटियों को 1,623 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 14 लाख 42 हजार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 302 करोड़ रुपये की राशि डाली जा चुकी है। हरियाणा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 15 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं तथा 2.48 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। बहन-बेटियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में खोले गए 82 कॉलेजों में से 31 विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं तथा पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 31 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। राज्य में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आया है। हरियाणा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन रेल का सफल परीक्षण किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 3,414 किलोमीटर हो गई है। वर्ष 2014 तक हरियाणा में केवल 12.15 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था, जबकि पिछले 12 वर्षों में 28.45 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क बिछाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में मेट्रो का दायरा 1 शहर से बढ़कर 4 शहरों तक पहुंच चुका है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ता है। प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है तथा हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।