तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। वे कोई लड़ाके नहीं थे। वे किसी सैन्य बल का हिस्सा भी नहीं थे। अमेरिका/इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में उनकी जान चली गई। वे आम मर्चेंट मैरिनर थे जो दुनिया के सबसे अशांत समुद्री रास्तों में से एक पर एक कमर्शियल जहाज पर काम करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे। फिर भी, खाड़ी में अमेरिकी सैन्य हमले में उनकी जान चली गई। भारत ने इस पर "कड़ा विरोध" जताया है, एक सीनियर अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और संयम बरतने व तनाव कम करने की अपील की है। सरकारी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और उस इलाके में काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये ज़रूरी कदम हैं, लेकिन क्या ये काफी हैं? हैरानी की बात है कि टीवी स्टूडियो ने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया है, वहां सन्नाटा पसरा है। एंकर ऐसे चुप हो गए हैं जैसे उन्हें पता ही न हो कि क्या सवाल पूछना है और किससे पूछना है।
चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फिटर शिवानंद चौरसिया की मौत कई मुश्किल सवाल खड़े करती है। अगर भारत के रणनीतिक साझेदार कहे जाने वाले देश की सैन्य कार्रवाई में तीन भारतीय नागरिकों की जान जा सकती है, तो क्या नई दिल्ली का जवाब सिर्फ कूटनीतिक विरोध और नपे-तुले बयानों तक ही सीमित रहना चाहिए?
सच कहें तो, कूटनीति कोई नाटक नहीं है। सरकारें हमेशा बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत का पूरा ब्योरा नहीं देतीं। नई दिल्ली कई बातों का संतुलन बना रही हो सकती है: खाड़ी में अभी भी काम कर रहे हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा, वाशिंगटन के साथ व्यापक रणनीतिक संबंध, रक्षा सहयोग, व्यापारिक रिश्ते और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताएं। सार्वजनिक टकराव से शायद भारत के हितों को फायदा न हो। फिर भी, यह संयम हैरान करने वाला है। अगर ऐसी घटना किसी और देश के साथ हुई होती, तो जवाबदेही की मांग और ज़ोरदार होती। संसद जवाब मांग रही होती। टीवी स्टूडियो गुस्से से उबल रहे होते। मुआवज़े, स्वतंत्र जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामले की पड़ताल की मांगें उठतीं। रणनीतिक साझेदारी भारतीय नागरिकों की जान की कीमत के मामले में अलग-अलग पैमाने अपनाने की वजह नहीं बन सकती।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि नाविकों की जान अहम है। लेकिन इन बातों के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। भारत को उन हालात का पारदर्शी ब्योरा मांगना चाहिए जिनकी वजह से यह हमला हुआ। उसे ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए स्पष्ट नियमों पर ज़ोर देना चाहिए। मृतकों के परिवारों को सिर्फ़ संवेदना नहीं, बल्कि जवाब चाहिए।
यह बिना सोचे-समझे तनाव बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि उस कूटनीति की बात है जो सही उसूलों पर टिकी हो। भारत को अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखने का पूरा हक है, और साथ ही भारतीय नागरिकों की मौत पर जवाबदेही की मांग करने का भी। समझदारी भरी साझेदारियां मुश्किल बातचीत से कमजोर नहीं होतीं, बल्कि उनसे और मजबूत होती हैं। भारत की प्रतिक्रिया का असली पैमाना किसी सरकारी बयान में "कड़ा विरोध" जैसे शब्द का इस्तेमाल होना नहीं होगा। असली बात यह होगी कि क्या तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद जवाबदेही तय होती है और क्या उन हजारों भारतीयों की सुरक्षा बेहतर होती है जो दुनिया भर के व्यापार के लिए खतरनाक समुद्री रास्तों पर काम करते हैं। आज अपने अपनों को खोने का गम मना रहे परिवारों के लिए, इससे कम कुछ भी काफी नहीं होगा।
