Punjab में किसान क्रेडिट सिस्टम में सुधार, कुर्की पर रोक और कर्ज सीमा में इजाफा
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को अहम तोहफा दिया है। जिसमें 26 साल पहले बनाई किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसी को बदल दिया है। अब उसे किसानों के पक्ष में बनाया है। वहीं, किसानों के लोन की लिमिट बढ़ा दी है। इसमें कई फसलों को शामिल किया गया है। वहीं, सीएम ने कहा कि हमने प्राइवेट बैंकों को भी हिदायत दी है कि किसानों की जमीन जब्त न करे। बल्कि कोई और तरीका अपनाया जाए। वहीं, डिफाल्टरों की सूची में भी किसानों की फोटो न लगाए। ताकि किसान किसी तरह कोई सुसाइड न करे। वही, उन्होंने दावा कि सरकार के प्रयास से किसानों का सुसाइड कम हुए है। इसके लिए एक स्टडी हुई है।
गन्ना किसानों की कर्ज सीमा 44 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि किसानों के लिए फसली कर्ज की सीमा में बढ़ोतरी की है। कॉपरेटिव बैंकों में पहले गेहूं की फसल पर प्रति एकड़ 24,380 रुपए तक कर्ज मिलता था, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए पहले कोई अलग ऋण सुविधा नहीं थी, लेकिन अब किसानों को पराली की संभाल के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपए का अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा। सीएम ने बताया कि गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। पहले गन्ने की फसल पर कर्ज की सीमा 44,000 रुपए प्रति एकड़ थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है।
बांस और लैमन ग्रास भी कर्ज लिमिट में शामिल
सीएम भगवंत मान ने कहा कि नई तय की गई कर्ज सीमाओं के तहत पोपलर पर 20,000 रुपये प्रति एकड़, बांस (बैंबू) पर 13,000 रुपये, जामुन पर 22,000 रुपये और लेमन ग्रास पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ कर्ज मिलेगा। लहसुन की फसल पर 1,57,372 रुपये, प्याज पर 92,686 रुपये और हाईब्रिड टमाटर पर 80,981 रुपये प्रति एकड़ की कर्ज सीमा निर्धारित की है।
