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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई पावर्ड वर्क्स परचेज़ कमेटी की बैठक संपन्न। - Uturn Time
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हरियाणा /यूटर्न/ 12 मार्च।हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई पावर्ड वर्क्स परचेज़ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों से जुड़े स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के टेंडर रेट्स को स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में स्वीकृत किए गए विभिन्न कार्यों के टेंडरों की कुल लागत लगभग 90 करोड़ 66 लाख रुपये है। टेंडर प्रक्रिया के दौरान की गई नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 4 करोड़ 17 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई पावर्ड वर्क्स परचेज़ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों से जुड़े स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के टेंडर रेट्स को स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में स्वीकृत किए गए विभिन्न कार्यों के टेंडरों की कुल लागत लगभग 90 करोड़ 66 लाख रुपये है। टेंडर प्रक्रिया के दौरान की गई नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 4 करोड़ 17 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की गई है। बैठक के दौरान नगर परिषद गोहाना में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग साइट तक परिवहन, नगर परिषद पलवल में ठोस कचरे के प्रोसेसिंग कार्य, नगर निगम करनाल में पुराने (लीगेसी) कचरे के बायो-रिमेडिएशन, नगर निगम हिसार के एचएसवीपी सेक्टरों में सड़क सफाई तथा नगर निगम हिसार क्षेत्र में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर रेट्स को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नगर परिषद पलवल में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग साइट तक परिवहन से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों के टेंडर स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें निर्धारित मानकों और टेंडर में दी गई सभी तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियां और कॉन्ट्रैक्टर तय नियमों के अनुसार कार्य करें, ताकि शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और कार्यों के आधार पर कॉन्ट्रैक्टरों की ग्रेडिंग भी तैयार की जाए। जो एजेंसियां बेहतर कार्य करेंगी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा,