सुनवाई के दौरान केंद्र ने गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को छोड़ बाकी छात्रों पर नरमी का रुख दोहराया। कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आंदोलन के नाम पर लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहराया जा सकता। मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है।
चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ़ किया कि दिल्ली और दूसरे राज्यों की सरकारें NEET पेपर लीक के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को बंद या वापस ले सकती हैं, बशर्ते उन पर गंभीर और जघन्य अपराधों का कोई पिछला रिकॉर्ड न हो।
चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह भी साफ़ किया कि "आपराधिक रिकॉर्ड" (criminal antecedents) का मतलब सिर्फ़ गंभीर और जघन्य अपराधों से है।
शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के ख़िलाफ़ FIR आगे न बढ़ाने के अपने वादे को लेकर गंभीर है, सिवाय उन छात्रों के जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो।
मेहता ने कहा कि गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल 2,700 से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ FIR वापस नहीं ली जाएंगी।
सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों के बच्चों की भी पिटाई की गई।
उन्होंने कहा, "वीडियो बहुत चौंकाने वाले हैं। हमने कोर्ट को 300 वीडियो दिए हैं। चूंकि ऊपर से निर्देश आए हैं, इसलिए पुलिस कमिश्नर को इस सब पर ध्यान देना चाहिए। हमने बिना वर्दी वाले उन लोगों की पहचान की है जो पुलिस की ऐसी ज्यादती कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर और RAF डायरेक्टर को निर्देश दिया जाना चाहिए कि पुलिस ने पैलेट गन वगैरह का इस्तेमाल क्यों किया।"
अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सिर्फ़ इसलिए पुलिस की ज्यादती या 'लाठीचार्ज' को सही नहीं ठहराया जा सकता कि कोई आंदोलन हो रहा है, और इस बात पर ज़ोर दिया था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार "पूरी तरह से गारंटीकृत" है।
20 जुलाई को दिल्ली में CJP के नेतृत्व में हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई; सुरक्षाकर्मियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया।
