लुधियाना/यूटर्न/30 मई। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा भारतीय टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कपास के इंपोर्ट पर लगने वाली सभी कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से माफ करने का फैसला किया है। यह छूट 1 जून से 30 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का यह निर्णय घरेलू बाजार में कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के समय में कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण टेक्सटाइल उद्योग पर लागत का दबाव बढ़ गया था, जिससे उत्पादन और कीमतों पर असर पड़ रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कपास की आपूर्ति बेहतर होगी और इनपुट लागत में कमी आएगी। इससे टेक्सटाइल और परिधान सेक्टर के निर्माताओं को राहत मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी कीमतों में संभावित कमी का फायदा मिल सकता है। उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे समय पर उठाया गया कदम बताया है, जो सेक्टर की वृद्धि में मददगार साबित हो सकता है।
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