Uturn Time
Breaking
Ludhiana: नगर निगम कर्मचारियों का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन Amritsar: अमृतसर में रेलवे ट्रैक के पास फिर मिला संदिग्ध कैमरा, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप Jalandhar: PM मोदी के स्वागत की तैयारी तेज, केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने लिया इंतजामों का जायजा Amritsar: बब्बर खालसा इंटरनेशनल नेटवर्क पर शिकंजा,हथियारों और विस्फोटकों की खेप बरामद, सीआई ने तीन तस्करों को दबोचा New Delhi: भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का किया सफल परीक्षण, 60 किमी दूर लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना Dehradun: उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, 98.7% साक्षरता दर का बनाया रिकॉर्ड Jalandhar: PM मोदी के कार्यक्रम से पहले जालंधर कैंट स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण, रवनीत बिट्टू ने परखी व्यवस्थाएं रेलवे क्वार्टर से मिली टेक्नीशियन की लाश, बदबू आने पर पता चला इनीशिएटर्स ऑफ चेंज के नेतृत्व में सतलुज फिल्म की बहाली को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन सेंसेक्स 1,677 अंक गिरा, गिरावट के तीन मुख्य कारण निकलकर आए सामने जगतार सिंह को मिला प्रमोशन, जॉइंट सीपी ने इंस्पेक्टर पद पर किया पदोन्नत लुधियाना में राजस्व पटवार यूनियन की बैठक, जालंधर में प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान
Logo
Uturn Time
भीषण गर्मी के बीच पंजाब के लोगों को आने वाले दिनों में बिजली संकट और लंबे पावर कटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और कई इलाकों में लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस संबंध में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बठिंडा और पटियाला जैसे प्रमुख जिलों में 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चरणबद्ध तरीके से बिजली कट लगाए जाएंगे। विभाग के अनुसार कुछ जिलों में ये कट तीन दिन तक रह सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह अवधि पांच से छह दिनों तक भी बढ़ सकती है, जिसके चलते लोगों को दिन और रात दोनों समय बिजली आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ेगा। PSPCL ने इन कटों का कारण बिजली वितरण प्रणाली के सुधार, मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेड को बताया है और कहा है कि यह कदम भविष्य में अधिक स्थिर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। विभाग के मुताबिक पंजाब में वर्तमान समय में बिजली की मांग लगभग 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि राज्य का उत्पादन केवल करीब 3300 मेगावाट ही है, ऐसे में करीब 2700 मेगावाट की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से बिजली ली जा रही है, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। इसी बीच राज्य सरकार की ओर से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि PSPCL द्वारा जारी किए गए यह योजनाबद्ध बिजली बंद कार्यक्रम सिस्टम को अपग्रेड करने और सप्लाई को अधिक मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि इससे लोगों को अस्थायी असुविधा होगी, लेकिन यह कार्य लंबे समय में राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य में बड़े संकट से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।